बड़ी खबर: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था "वेंटिलेटर पर" है और सरकार केवल बड़े-बड़े दावे कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर अस्पतालों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान मिलने पर बधाई भी दी।
जयराम ठाकुर ने जिला कुल्लू अस्पताल में एक गर्भवती महिला की मौत का उल्लेख करते हुए कहा कि इलाज में लापरवाही के आरोप बेहद गंभीर हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सोलन जिला अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत का भी जिक्र करते हुए सरकार से जवाब मांगा कि ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी।
उन्होंने शिमला स्थित IGMC अस्पताल, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और चम्मियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कई अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, अव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं का अभाव मरीजों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।
रविवार को हरियाणा के पंचकूला में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 'मन की बात' कार्यक्रम सुनने के बाद जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल संरक्षण, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा तकनीक पर दिए गए संदेश की सराहना की। उन्होंने लोगों से वर्षा जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की अपील भी की।
इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान "Guardian of the Blue Horizon" मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि यह भारत के लिए गर्व की बात है और वैश्विक स्तर पर देश की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है।
तथ्य जांच:
- जयराम ठाकुर ने हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाओं को "वेंटिलेटर पर" बताया।
- उन्होंने कुल्लू और सोलन अस्पतालों में हुई मौतों का मुद्दा उठाया।
- IGMC, टांडा, नेरचौक और चम्मियाना अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए।
- 'मन की बात' सुनने के बाद जल संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के संदेश का समर्थन किया।
- प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान मिलने पर बधाई दी।
निष्कर्ष:
हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।