बड़ी खबर: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के शामिल होने के बाद देश में राजनीतिक और कूटनीतिक बहस शुरू हो गई है। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण से अनुचित बताया है।
रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने ईरान के साथ अपने पारंपरिक राजनयिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधिमंडल भेजा। अंतिम संस्कार में कई देशों के वरिष्ठ नेता और प्रतिनिधि भी शामिल हुए। भारत की ओर से आधिकारिक स्तर पर इसे दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का हिस्सा बताया गया है।
वहीं ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे समय में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजना भारत की रणनीतिक छवि और वैश्विक संदेश पर असर डाल सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर की विदेश नीति को लेकर भी सवाल उठाए। यह उनके व्यक्तिगत विचार हैं।
सरकार की ओर से इस आलोचना पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है। विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत लंबे समय से विभिन्न देशों के प्रमुख नेताओं के निधन पर राजनयिक प्रतिनिधिमंडल भेजता रहा है और इसे सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया माना जाता है।
तथ्य जांच:
- भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ईरान पहुंचे।
- वे अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।
- ब्रह्मा चेलानी ने इस फैसले की सार्वजनिक आलोचना की।
- सरकार की ओर से इस आलोचना पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
निष्कर्ष:
ईरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी ने विदेश नीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक ओर इसे भारत-ईरान संबंधों की सामान्य कूटनीतिक परंपरा बताया जा रहा है, वहीं कुछ विशेषज्ञों ने इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं। सरकार की आधिकारिक नीति और आगे की प्रतिक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है।