बड़ी खबर: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में E20 (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रयोग है और इसके व्यापक परिणाम अगले वर्ष तक सामने आ जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण भारत की ऊर्जा सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है।
सुप्रीम कोर्ट में E20 पेट्रोल को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि देश में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है।
नितिन गडकरी ने कहा कि E20 को लेकर विभिन्न आशंकाओं का अध्ययन किया जा रहा है और अगले वर्ष तक इसके प्रभावों का व्यापक मूल्यांकन उपलब्ध होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल किसानों, पर्यावरण और देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक साबित होगी।
सरकार के अनुसार एथेनॉल मिश्रण से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने और कृषि क्षेत्र को नई संभावनाएं देने में मदद मिलेगी। वहीं कुछ याचिकाकर्ताओं ने पुराने वाहनों पर E20 के प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है, जिस पर सरकार ने कहा कि सभी पहलुओं का वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण किया जा रहा है।
तथ्य जांच:
- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में E20 कार्यक्रम का समर्थन किया।
- नितिन गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष तक इस प्रयोग के परिणाम स्पष्ट होंगे।
- सरकार का दावा है कि E20 से तेल आयात घटेगा और किसानों को लाभ मिलेगा।
- E20 को लेकर कुछ पक्षों ने पुराने वाहनों पर प्रभाव को लेकर चिंता जताई है।
निष्कर्ष:
E20 पेट्रोल को लेकर बहस के बीच केंद्र सरकार अपनी नीति पर कायम है। सरकार का कहना है कि यह दीर्घकालिक ऊर्जा और पर्यावरण नीति का हिस्सा है, जबकि इसके प्रभावों का विस्तृत आकलन अगले वर्ष तक सामने आने की उम्मीद है।