धामी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 IAS-IFS अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलीं

NRC News Hindi: धामी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 IAS-IFS अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलीं

बड़ी खबर: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 वरिष्ठ IAS और IFS अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार वित्त, परिवहन, आबकारी, विद्यालयी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, सचिवालय प्रशासन और पंचायतीराज समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

दिनांक: 25 जुलाई 2026
स्थान: देहरादून, उत्तराखंड

प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई प्रमुख सचिवों और सचिवों के विभाग बदले गए हैं। प्रमुख सचिव एल. फैनई से आबकारी विभाग का प्रभार वापस लिया गया है, जबकि नितेश कुमार झा को पंचायतीराज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रविनाथ रमन को परिवहन विभाग का सचिव और परिवहन आयुक्त बनाया गया है।

आईएएस अधिकारी डॉ. पंकज कुमार पांडेय को सूचना प्रौद्योगिकी, सुशासन एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बृजेश कुमार संत को आबकारी विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि रणवीर सिंह चौहान को वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा ज्योति यादव को विद्यालयी शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

सरकार का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासनिक कार्यों में तेजी, बेहतर समन्वय और विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल नई जिम्मेदारियां संभालने और कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार के इस फैसले को उत्तराखंड प्रशासन में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। माना जा रहा है कि नई जिम्मेदारियों के साथ विभिन्न विभागों में योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की जाएगी।

तथ्य जांच:

  • धामी सरकार ने 11 वरिष्ठ IAS और IFS अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया है।
  • वित्त, परिवहन, आबकारी, विद्यालयी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी समेत कई विभागों में नए सचिव नियुक्त किए गए हैं।
  • शासन के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
  • सरकार ने बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय बताया है।

निष्कर्ष:

उत्तराखंड की धामी सरकार का यह प्रशासनिक फेरबदल राज्य की नौकरशाही में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। नई जिम्मेदारियों के साथ अब सरकार की प्राथमिकता विभागीय कार्यों में तेजी और बेहतर प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करना है।

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