बड़ी खबर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उत्तर प्रदेश के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर हो रही कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थान को नुकसान पहुंचाना नफरत और बदले की राजनीति को दर्शाता है। महबूबा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी को जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन से सबक लेना चाहिए और छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।
महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी ने हजारों छात्रों को शिक्षा का अवसर दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विश्वविद्यालय और वहां पढ़ रहे छात्रों के समर्थन में आगे आएं तथा शिक्षा संस्थानों को राजनीतिक विवादों से दूर रखा जाए।
उनकी यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। प्राधिकरण का कहना है कि निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया था, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन इस दावे का विरोध कर रहा है।
जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रही है। विश्वविद्यालय से जुड़े भूमि और निर्माण मामलों को लेकर पहले भी कई कानूनी विवाद सामने आ चुके हैं। विपक्ष इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है।
इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। विभिन्न विपक्षी दल विश्वविद्यालय को बचाने की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन अपने फैसले को नियमानुसार और कानून के अनुरूप बता रहा है।
तथ्य जांच:
- महबूबा मुफ्ती ने जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को लेकर योगी सरकार की आलोचना की।
- उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर आंदोलन से सबक लेकर छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को गिराने का आदेश जारी किया है।
- प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन के आधार पर की जा रही है।
निष्कर्ष:
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद और गहरा गया है। महबूबा मुफ्ती ने इसे छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार की आलोचना की है, जबकि प्रशासन अपने कदम को कानूनी कार्रवाई बता रहा है। आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना रह सकता है।