HRTC कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल, सरकार से वार्ता के बाद बना सहमति का रास्ता

NRC News Hindi: HRTC कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल, सरकार से वार्ता के बाद बना सहमति का रास्ता

बड़ी खबर: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) के चालक-परिचालक कर्मचारियों ने 25 जून से प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। सरकार और यूनियन के बीच हुई सफल वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेशभर में बस सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी और लाखों यात्रियों को राहत मिली है।

दिनांक: 25 जून 2026
स्थान: शिमला, हिमाचल प्रदेश

जानकारी के अनुसार, HRTC चालक-परिचालक यूनियन और परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) के बीच हुई बैठक में कर्मचारियों की कई प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद यूनियन ने प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा कर दी।

रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में चालक-परिचालकों के तबादलों को रद्द करने और 12 माह के नाइट ओवरटाइम के भुगतान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लिया गया। इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़े अन्य लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई।

यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हड़ताल पर न जाने का फैसला लिया गया है।

इससे पहले यूनियन ने चेतावनी दी थी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो 25 जून से प्रदेशभर में बस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हड़ताल की आशंका से हजारों यात्रियों में चिंता थी, लेकिन समझौते के बाद स्थिति सामान्य हो गई है।

सरकार और यूनियन के बीच सहमति बनने के बाद HRTC की सभी बस सेवाएं सामान्य रूप से संचालित की जा रही हैं। प्रशासन ने इसे यात्रियों और परिवहन व्यवस्था के लिए राहतभरी खबर बताया है।

तथ्य जांच:

• HRTC चालक-परिचालक यूनियन ने 25 जून से प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है।
• सरकार और यूनियन के बीच हुई वार्ता सफल रही।
• तबादलों और नाइट ओवरटाइम भुगतान के मुद्दे पर सहमति बनी।
• हड़ताल टलने से प्रदेशभर के यात्रियों को राहत मिली है।
• HRTC बस सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी।

निष्कर्ष:

HRTC कर्मचारियों और हिमाचल सरकार के बीच बनी सहमति ने संभावित परिवहन संकट को टाल दिया है। हड़ताल वापस लेने से न केवल बस सेवाएं सामान्य बनी रहेंगी बल्कि लाखों यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। आने वाले समय में सरकार और कर्मचारियों के बीच अन्य लंबित मुद्दों पर भी बातचीत जारी रहने की संभावना है।

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