बड़ी खबर: संसद के मानसून सत्र के दौरान CJP के ‘चलो संसद’ मार्च पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि "यह सरकार नौजवानों और छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। अगर परीक्षा कराना नहीं आता तो सिंहासन खाली करो, जनता आएगी।" खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेने की मांग की।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने कहा कि लाखों छात्र परीक्षा व्यवस्था की खामियों से परेशान हैं और सरकार उनकी आवाज़ सुनने के बजाय सख्ती दिखा रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विपक्ष पर तंज कसने के बजाय शिक्षा व्यवस्था, NEET पेपर लीक और युवाओं के भविष्य जैसे गंभीर मुद्दों पर जवाब दें। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी कमियों से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष पर हमला कर रही है।
उधर, संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। कई स्थानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया, जबकि पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति संसद की ओर बढ़ रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।
इस बीच सरकार और CJP प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार का भरोसा दिया है, हालांकि अभी तक किसी मांग पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
तथ्य जांच:
- मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की।
- उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे मामले की जिम्मेदारी लेने की मांग की।
- संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई तथा सुरक्षा कड़ी की गई।
- सरकार और CJP प्रतिनिधियों के बीच वार्ता शुरू हो चुकी है।
निष्कर्ष:
संसद मार्च और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया है, जबकि सरकार का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। अब सभी की नजर सरकार और CJP के बीच जारी वार्ता पर है।