खरगे ने रखी शर्त, बोले- पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चर्चा हो, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट पर बात

बड़ी खबर: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा NEET पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा काफी नहीं है। उन्होंने मांग की कि संसद में सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और उनकी जवाबदेही पर चर्चा कराई जाए। उसके बाद ही सरकार के प्रस्तावों पर आगे बात हो सकती है।

दिनांक: 23 जुलाई 2026
स्थान: नई दिल्ली

खरगे ने कहा कि देशभर के लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और ऐसे में केवल नई व्यवस्था की घोषणा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असली मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि सबसे पहले जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में छात्रों के हित में काम करना चाहती है तो उसे शिक्षा मंत्री की भूमिका पर खुली चर्चा करानी चाहिए। उनका कहना है कि संसद लोकतांत्रिक जवाबदेही का सबसे बड़ा मंच है और वहीं इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब दिया जाना चाहिए।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की घोषणा की थी। हालांकि छात्र संगठनों और विपक्ष का कहना है कि उनकी मुख्य मांग अब भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार है।

संसद के मानसून सत्र में NEET पेपर लीक मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव जारी है। विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है, जबकि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है।

तथ्य जांच:

• मल्लिकार्जुन खरगे ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पहले चर्चा की मांग की।
• प्रधानमंत्री मोदी ने NEET पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की है।
• केंद्र सरकार फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के पक्ष में नहीं दिख रही है।
• विपक्ष का कहना है कि जवाबदेही तय किए बिना केवल नई घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं।

निष्कर्ष:

NEET पेपर लीक विवाद पर संसद में राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी प्राथमिक मांग शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करना है, जबकि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट और परीक्षा सुधारों के जरिए समाधान का दावा कर रही है।