बड़ी खबर: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार पर कड़ी टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने कहा कि जो लोग राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से भी शर्मिंदा नहीं होते, उन्हें किसी बात से शर्म नहीं आ सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन कर गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में मृत्युदंड के प्रावधान पर विचार करे।
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने एक अन्य मामले में दिए गए 51 पृष्ठों के फैसले के दौरान की, जिसमें उन्होंने देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और तथाकथित 'बुलडोजर न्याय' पर भी विस्तृत टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी का मामला समाज में नैतिक गिरावट और संस्थागत भ्रष्टाचार का गंभीर उदाहरण है।
न्यायालय ने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार इतना सामान्य हो चुका है कि लोग इसे गलत मानना ही छोड़ चुके हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि जब तक भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड नहीं मिलेगा, तब तक व्यवस्था में सुधार मुश्किल है। इसी संदर्भ में न्यायमूर्ति ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून को और सख्त बनाने की आवश्यकता जताई।
फैसले में न्यायालय ने अवैध निर्माण और बुलडोजर कार्रवाई पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भवन का निर्माण रातोंरात नहीं होता। यदि अवैध निर्माण हुआ है तो इसके लिए केवल मकान मालिक ही नहीं, बल्कि रिश्वत लेकर आंखें मूंदने वाले अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। अदालत ने कहा कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार आम नागरिकों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है।
उल्लेखनीय है कि राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच पहले से ही न्यायिक निगरानी में चल रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई एसआईटी गठित करने और जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए थे।
तथ्य जांच:
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कड़ी टिप्पणी की।
- न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में मृत्युदंड पर विचार का सुझाव दिया।
- अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई और प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर भी टिप्पणी की।
- सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले की जांच के लिए नई एसआईटी के गठन और निगरानी के निर्देश दे चुका है।
निष्कर्ष:
इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह टिप्पणी भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायपालिका के सख्त रुख को दर्शाती है। हालांकि मृत्युदंड लागू करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि सरकार को कानून में संशोधन पर विचार करने का सुझाव दिया गया है। इस टिप्पणी के बाद भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों पर नई बहस शुरू होने की संभावना है।