बड़ी खबर: CJP के 'चलो संसद' आंदोलन के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा-विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते।" राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि परीक्षा घोटालों से करोड़ों छात्र प्रभावित हुए, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई।
राहुल गांधी ने कहा कि देश में 152 पेपर लीक की घटनाओं से 7.5 करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हुए, लेकिन अब तक किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति को सजा नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि जब छात्र अपने भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं तो उन्हें जवाब देने के बजाय लाठीचार्ज, हिरासत और बल प्रयोग का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वाले अपराधी खुले घूम रहे हैं, जबकि अपने अधिकारों की मांग करने वाले छात्रों को घसीटा और पीटा जा रहा है। राहुल गांधी ने इसे युवाओं के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की विफलता स्वीकार करने के बजाय छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है।
इस बीच जंतर-मंतर पर जारी CJP आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की। वहीं CJP के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। संगठन का कहना है कि सरकार की ओर से अभी तक उनकी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है और आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा।
सरकार और CJP के बीच बातचीत शुरू होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, शिक्षा सुधार और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर संगठन अपने रुख पर कायम है। राजनीतिक दलों के बयान आने के बाद यह मुद्दा संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा का विषय बना हुआ है।
तथ्य जांच:
- राहुल गांधी ने पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला।
- उन्होंने पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
- CJP प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन मांगों पर अंतिम सहमति नहीं बनी।
- दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और कानून का पालन करने की अपील की।
निष्कर्ष:
CJP आंदोलन के बीच राहुल गांधी के बयान ने शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस और तेज कर दी है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता जारी है, लेकिन प्रमुख मांगों पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।